24 February 2021 Current Affairs in Hindi : Today Current Affairs in Hindi Question Answer - डेली करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी



Today Current Affairs Hindi - प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दैनिक एवं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स यहाँ पर है। 24 फरवरी 2021 का डेली करेंट अफेयर्स का डोज -Wednesday Current Affairs in Hindi


प्रश्न - पहला भारत खिलौना मेला कब से शुरू होने जा रहा है ?

उत्तर - 27 फरवरी से 


राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा, यह 2 मार्च को समाप्त होगा। यह  आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।


प्रश्न - हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है?

उत्तर - बांग्लादेश


बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक किटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है. मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है. विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। 


प्रश्न - निर्यात संगठन फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है?

उत्तर -  ए शक्तिवेल


निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फिओ) ने कहा कि उसने ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है. शक्तिवेल अभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन हैं. वे मुंबई स्थित व्यवसायी एसके सर्राफ की जगह लेंगे. शक्तिवेल ऐसे समय फिओ का प्रभार ले रहे हैं, जब देश का निर्यात कोविड-19 के असर से धीरे-धीरे उबरने लगा है। 


प्रश्न - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

 उत्तर - 24 फरवरी


प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस (Central Excise Day) मनाया जाता है. इस दिवस को देश के प्रति केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है. इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। 


प्रश्न - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष कौन हैं?

उत्तर - भगवान लाल साहनी


राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि आयोग ओबीसी की लगभग चार श्रेणियों के पक्ष में है, जैसा कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग द्वारा सुझाया गया है। जस्टिस रोहिणी आयोग ओबीसी के उप-वर्गीकरण का अध्ययन कर रहा है। यह आयोग इस वर्ष जुलाई में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा।


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