1 October 2021 Current Affairs in Hindi : Today Current Affairs in Hindi Question Answer - डेली करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी



1 October 2021 Current Affairs in Hindi : Today Current Affairs in Hindi Question Answer - डेली करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी


प्रश्न - हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही (Social Accountability) कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है?

उत्तर - राजस्थान


हाल ही में राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही (Social Accountability) कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है. सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप पर सलाह देने हेतु पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त, राम लुभया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था तथा समिति द्वारा वर्ष 2020 में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। 


प्रश्न - पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है?

उत्तर -  एक वर्ष


पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में रि-इलेक्शन लड़ने के असफल प्रयास के लिए गैरकानूनी फंडिंग का दोषी पाया गया. सरकोजी साल 2007 से साल 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 


प्रश्न - विश्व मुस्कान दिवस (World Smile Day) निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

उत्तर - अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार


'वर्ल्ड स्माइल डे' यानी कि 'विश्व मुस्कान दिवस', जिसे हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है. इसे मनाने का विचार अमेरिका के एक आर्टिस्ट 'हार्वे बॉल' को आया था, उन्होंने ही पहले स्माइल फेस आइकॉन बनाए थे, जिन्हें आज हम अनेक तरह के संदेशों को भेजने के दौरान इस्तेमाल करते हैं. 'वर्ल्ड स्माइल डे' मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्माइल का महत्व समझाना है। 


प्रश्न - हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुँचाने की स्कीम (डोर स्टेप डिलीवरी) को मंजूरी प्रदान कर दी है?

उत्तर - दिल्ली सरकार


दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। 


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